मुन्नीलाल पाण्डेय प्रभारी नायब तहसीलदार अनूपपुर पर पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित

मुन्नीलाल पाण्डेय प्रभारी नायब तहसीलदार अनूपपुर पर पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित

अनुपपुर | 26-अगस्त-2018

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर श्री मुन्नीलाल पाण्डेय प्रभारी नायब तहसीलदार अनूपपुर को 500 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने अर्थदण्ड की राशि तीन दिवस के भीतर जमा की जाकर चालान की एक प्रति जिला लोक सेवा प्रबंधन, कलेक्ट्रेट अनूपपुर में भेजने के निर्देश दिए हैं।

मिलिंद नागदेव, नदिमा श्री एवं श्री आर.पी. श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी

मिलिंद नागदेव, नदिमा श्री एवं श्री आर.पी. श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी

अनुपपुर | 26-अगस्त-2018

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर श्री मिलिंद नागदेवे प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी कोतमा, श्रीमती नदिमा श्री प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर, श्री आर.पी. श्रीवास्तव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी अनूपपुर को  कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने उक्त संबध में कारण स्पष्ट करते हुए तीन दिवस के भीतर जिला लोक सेवा प्रबंधन, कलेक्ट्रेट अनूपपुर में भेजने के निर्देश दिए हैं।

सम्बल योजनांतर्गत गठित विशेष लोक अदालत में 75 प्रकरणो का हुआ निराकरण

सम्बल योजनांतर्गत गठित विशेष लोक अदालत में 75 प्रकरणो का हुआ निराकरण

अनूपपुर 26 अगस्त 2018/ म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार दिनांक 25 अगस्त 2018 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायाधीश महोदय श्री रवि कुमार नायक के मार्गदर्शन में लोक अदालत का आयोजन संपन्न हुआ। उक्त लोक अदालत में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत श्रमिकों तथा म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 के अंतर्गत आने वाले मुकदमे वापस लिये गये।

उक्त लोक अदालत हेतु श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, विशेष न्यायाधीश विद्युत के न्यायालय में खण्डपीठ का गठन किया गया था।ज़िला विधिक सहायता अधिकारी श्री जितेंद्र मोहन धुर्वे ने बताया कि लोक अदालत में 75 प्रकरण निराकृत हुए। जिनमें से 12 प्रकरणों में समझौता हुआ जबकि 63 प्रकरण वापस लिये गये। आयोजित लोक अदालत में लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या 150 रही।