ईव्हीएम मशीनों की एफएलसी हेतु लगाई गई कर्मचारियों की ड्यूटी

ईव्हीएम मशीनों की एफएलसी हेतु लगाई गई कर्मचारियों की ड्यूटी

अनुपपुर | 04-जुलाई-2018

जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए ईव्हीएम मशीनों की एफएलसी न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज परसवार अनूपपुर में की जानी है। एफएलसी कार्य हेतु श्री प्रदीप पाण्डेय उपयंत्री सर्वशिक्षा अभियान अनूपपुर, श्री पी.एल.वर्मन उपयंत्री सर्वशिक्षा अभियान अनूपपुर, श्री सुभाष मिश्रा उपयंत्री सर्वशिक्षा अभियान अनूपपुर, श्री संनत पटेल उपयंत्री सर्वशिक्षा अभियान अनूपपुर, श्री अजय सिंह उपयंत्री प्रधानमंत्री ग्रा. सड़क परियोजना अनूपपुर, श्री अमित शर्मा उपयंत्री प्रधानमंत्री ग्रा. सड़क परियोजना अनूपपुर, श्री आंनद उईके उपयंत्री ग्रामीण यंत्रीकी सेवा अनूपपुर, इंद्रजीत पटेल उपयंत्री ग्रामीण यंत्रीकी सेवा अनूपपुर, दुर्गेश अग्रवाल उपयंत्री ग्रामीण यंत्रीकी सेवा अनूपपुर,  डी.पी. अहिरवार उपयंत्री ग्रामीण यंत्रीकी सेवा अनूपपुर, सौरभ महतो उपयंत्री ग्रामीण यंत्रीकी सेवा अनूपपुर, रामखेलवान यादव रोजगार सहायक ग्राम पंचायत छुलहा जनपद जैतहरी, आशीष मिश्रा रोजगार सहायक ग्राम पंचायत कोलमी जनपद जैतहरी की ड्यूटी लगाई गई है। एफएलसी  कार्य में लगे सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के एफएलसी हॉल हेतु प्रवेश पत्र तैयार किया जाना है। समस्त कर्मचारी अपना नाम/पता/कलर फोटो दो प्रतियों में एवं मोबाइल नम्बर जिला निर्वाचन कार्यालय अनूपपुर में तत्काल उपलब्ध कराये।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

अनुपपुर | 04-जुलाई-2018

कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे युवक/युवतियां जो जिलें के मूल निवासी हो, जिन्होने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की हो, जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक सहकारी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं हो, यदि वो अपना कोई स्वयं का उद्योग या सेवा उद्यम स्थापित करना चाहता हो तो उन्हे इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से राशि 10 लाख से 2 करोड तक का ऋण स्वीकृत कराया जायेगा, योजना की परियोजना लागत (स्वीकृत ऋण) पर 15 प्रतिशत अधिकतम राशि 12 लाख की मार्जिन मनी सहायता, एवं परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान विभाग के माध्यम से प्रदाय की जायेगी।      अनुसूचित जाति वर्ग के युवक/युवतियां जो उक्त पात्रता रखते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अपना रोजगार स्थापित करने के लिए स्वयं का उद्योग/सेवा उद्यम स्थापित करना चाहते है वो युवक/युवतियां प्रोजेक्ट रिर्पोट (परियोजना प्रपत्र) तैयार कराकर अपने समस्त प्रमाण-पत्रों सहित जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. अनूपपुर में दिनांक  15 जुलाई 2018 तक जमा करें। योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालयीन समय में जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. अनूपपुर कलेक्ट्रेट परिसर कमरा नं. -86 स्थित कार्यालय में सम्पर्क करें।

महिला स्व-सहायता समूह करेंगे मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण

महिला स्व-सहायता समूह करेंगे मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण

मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने ली म.प्र. रोजगार गारंटी परिषद की बैठक

अनुपपुर | 04-जुलाई-2018

महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा मनरेगा द्वारा कराये गये शत-प्रतिशत कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाया जायेगा। इस वर्ष मनरेगा के माध्यम से 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये निर्णय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में हुई म.प्र. रोजगार गारंटी परिषद सामान्य सभा की 5वीं बैठक में लिये गये। बैठक में राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता भी उपस्थित थे।     मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण अंचल में अनेक परिसम्पत्तियों का निर्माण करवाया जाता है। इन कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीणों द्वारा ही करवाया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कराये जा रहे कार्यों का ग्राम के ही महिला स्व-सहायता समूह के कम से कम तीन सदस्यों के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाये। यह समूह एक सप्ताह में सम्पत्तियों और कार्यों का भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट ग्राम-सभा को सौंपेगा। ग्राम-सभा में इस रिपोर्ट का ग्रामीणों के समक्ष वाचन किया जायेगा। जिन कार्यों में कमी पाई जायेगी, उसकी जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी। प्रत्येक ग्राम-सभा में जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेगा। जिसके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है, उसे भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। इसके लिये जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में जन-सुनवाई पैनल भी गठित किया गया है।     श्री भार्गव ने कहा कि वर्षा-काल में मनरेगा में वृक्षारोपण का कार्य भी प्राथमिकता के साथ कराया जाये। इसके लिये ग्राम पंचायत को एजेंसी निर्धारित करें और पौध-रोपण की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। उन्होंने कहा कि जो पौधे लगाये जायें, उनकी आयु 2 से 3 वर्ष तक की होना चाहिये। वृक्षारोपण के कार्य किसानों के खेत की मेढ़ पर, सार्वजनिक परिसर में, शासकीय भूमि पर, नहर किनारे आवश्यक रूप से करवाये जायेंगे।     अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि मनरेगा के तहत कराये जा  रहे कार्यों की मॉनीटरिंग जियो-टेग एप के माध्यम से की जा रही है, जो देश में सर्वोत्तम एप है। प्रदेश में 29.85 लाख पूर्ण कार्यों में से 25.21 लाख कार्यों की जियो-टेगिंग की जा चुकी है।     आयुक्त रोजगार गारंटी परिषद श्रीमती जी.व्ही. रश्मि ने बताया कि वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा 20 करोड़ मानव दिवस रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान मजदूरी की दर 174 रुपये मानव दिवस के मान से 3480 करोड़ रुपये का भुगतान किया जायेगा।