डोर टू डोर सर्वे कार्य की जांच हेतु सुपरवाईजर नियुक्त

डोर टू डोर सर्वे कार्य की जांच हेतु सुपरवाईजर नियुक्त

त्रुटिपूर्ण जानकारी देने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

अनुपपुर | 13-जून-2018

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी. ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भोपाल के निर्देशानुसार बी.एल.ओ. द्वारा किये जा रहे डोर टू डोर सर्वे कार्य की समीक्षा एवं जांच हेतु सुपरवाईजर की नियुक्ति की है। ये सुपरवाईजर क्लास्टरवार सप्ताह में दो दिन बी.एम.ओ. की मीटिंग बुलाकर उनके कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रत्येक सप्ताह संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को रिर्पोटिंग करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी सुपरवाईजर या बी.एल.ओ. द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी दिये पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत दण्ड के पात्र होंगे। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी. ने निर्वाचन कार्य को समय-सीमा में सुचारू रूप से सम्पदित करने के निर्देश दिये है।

16 जून से 15 अगस्त तक नदियों में मछली पालन, पकड़ना, क्रय करना या बेचना रहेगा प्रतिबंधित

16 जून से 15 अगस्त तक नदियों में मछली पालन, पकड़ना, क्रय करना या बेचना रहेगा प्रतिबंधित

अनुपपुर | 13-जून-2018

सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री शिवेन्द्र सिंह परिहार ने बताया है कि 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल होने के कारण मछली पकड़ना प्रतिबंधित रहेगा। आपने बताया उक्त अवधि मप्र नदीय नियम 1972 के अन्तर्गत बंद ऋतु रहती है। बंद ऋतु में मारना,क्रय करना या बेचना या उन्हें मारने, पकड़ने, या बेचने की चेष्ठा करना परिवहन करना या परिवहन का प्रयास करना संज्ञेय दण्डनीय अपराध हैं। उलंघन किये जाने पर एक वर्ष तक का कारावास या 5000 रूपये तक जुर्माना या दोनो दंडनीय होगा। छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हे निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, के लिये उक्त नियम लागू नहीं होगा।

2121 हितग्राहियों को 87.47 लाख के हितलाभ का वितरण किया गया

2121 हितग्राहियों को 87.47 लाख के हितलाभ का वितरण किया गया

जिले एवं समस्त विकासखण्डो में आयोजित हुए संबल योजना के शुभारंभ के कार्यक्रम

अनुपपुर | 13-जून-2018

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत अत्येष्ठी, अनुग्रह, प्रसूति सहायता के हितग्राहियों को 87.47 लाख के हितलाभ का वितरण कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के द्वारा वितरण किया गया। साथ ही कार्यक्रम में महिला बाल विकास, महिला सशक्तिकरण विभाग की मात्रवंदना, लाडली लक्ष्मी, योजना का लाभ राजस्व विभाग द्वारा पट्टे का वितरण, खाद्य विभाग द्वारा उज्जवला योजना का लाभ तथा वन विभाग द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका,कुप्पी, साडी प्रदाय की गई। जनपद पंचायत अनूपपुर के 178 हितग्राही,  नगरपालिका अनूपपुर के 40, नगरपालिका पसान के 292, जनपद  जैतहरी के 771 नगर पंचायत जैतहरी के 40, जनपद पंचायत कोतमा के 195, नगर पालिका कोतमा के 111, नगरपालिका बिजुरी के 291, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के 188, नगरपंचायत अमरकंटक के 15 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस अवसर पर प्रत्येक जनपद मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित असंगठित श्रमिकों को पंजीयन प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसके हित में शासन द्वारा कार्य न किया गया हो    विधायक अनूपपुर श्री रामलाल रौतेल ने कहा कि मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) के माध्यम से समाज के पिछडे, आर्थिक रूप से कमजोर असंगठित श्रमिकों को जन्म से प्रारंभ कर जीवन में होने वाली कठिनाईयों से निजात दिलाकर उनके विकास एवं कष्टों में सहयोग प्रदान कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आपने बताया यह एक सतत प्रक्रिया है निरंतर जारी रहेगी, हितग्राहियों को पात्रता अनुसार लाभान्वित किया जाता रहेगा। श्री रौतेल ने कहा शासन के द्वारा समाज के सभी वर्गो के उत्थान एवं विकास के लिये सदैव कार्य किया जाता रहा है। चाहे ऑगनबाडी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि हो, शिक्षकों का संविलयन हो, किसानो के लिये कृषक समृद्धि, भावान्तर योजना हो, गरीबों के लिये आवास की व्यवस्था, पट्टो का वितरण सभी के लिये शासन ने सोचा है। इसके अतिरिक्त आधारभूत संरचना का विकास, शिक्षा का विकास, रोजगार की उपलब्धता आदि क्षेत्रों में शासन द्वारा सतत प्रयास कर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किये गये है। नागरिकों को सेवा प्रदान करना हर शासकीय सेवक का कर्तव्य-कलेक्टर  किसी भी प्रकार की परेशानी में तुरंत संपर्क करें    कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी. नें जैतहरी में आयोजित संबल योजना अन्तर्गत असंगठित श्रमिक सम्मेलन में कहा जन्म के समय हमारे पास क्या है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं परन्तु उसके पश्चात हम अपनी मेहनत से उद्ययम से जो अर्जित करते है उस पर हमारा वश है। शासन द्वारा क्रियान्वित यह योजना असंगठित श्रमिको को उनके शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में हर कदम पर सहयोग प्रदान कर उन्हे सशक्त करेगी। आपने कहा योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर जिला प्रशासन से सम्पर्क करें। नागरिकों को सेवा प्रदान करना हर शासकीय सेवक की जिम्मेदारी एवं कर्तव्य है।    उल्लेखनीय है कि असंगठित श्रमिकों के संरक्षण एवं विकास हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रवर्तित जनकल्याण योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण प्रसूति सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिकों को गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में 4 प्रसव पूर्व जॉच कराने पर रूपये 4000 तथा प्रसव होने के बाद रूपये 12000 की सहायता दी जायेगी। मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण अन्त्येष्टि सहायता योजना के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों की मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को अंत्येष्टि हेतु ग्राम पंचायत द्वारा रूपये 5000 नगद प्रदान किये जायेगें। मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण अनुग्रह राशि भुगतान योजना के अन्तर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये, दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर 2 लाख रूपये, आंशिक स्थायी अंपगता होने पर 1 लाख की सहायता राशि दी जायेगी। असंगठित श्रमिकों के बच्चों को पहली कक्षा से लेकर पी.एच.डी. तक शैक्षणिक शुल्क में छूट रहेगी। असंगठित श्रमिकों के बच्चों को व्यवसायी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तथा प्रतियोगि परीक्षा के लिये निःशुल्क कोचिंग दी जायेगी। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिये निःशुल्क इलाज की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक वर्ष 1 लाख असंगठित श्रमिकों को स्व-रोजगार के लिये ऋण लेने पर सब्सिडी दी जोयेगी। पंजीकृत असंगठित श्रमिको की आय में वृद्धि हेतु ट्रेनिंग दी जायेगी। श्रमिकों कोई-रिक्शा एवं ई-लोडर हेतु अनुदान दिया जायेगा। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को 200 रूपये मासिक फ्लेटरेट पर विद्युत कनेक्शन दिये जायेगे।    मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के शुभारंभ के अवसर पर जिले एवं सभी विकास खण्डों में निर्धारित स्थलों में असंगठित श्रमिकों को हितलाभ वितरित करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किये गये। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के हरदा के टिमरनी विकासखण्ड से असंगठित श्रमिकों को दिये गये उद्बोधन के श्रवण एवं दर्शन की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रमों में विभागीय अधिकारी जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिक एवं हितग्राही उपस्थित थे।