देश के नव-निर्माण में सबसे बड़ा योगदान मध्यप्रदेश का होगा

देश के नव-निर्माण में सबसे बड़ा योगदान मध्यप्रदेश का होगा

मध्यप्रदेश में विकास विज़न के रोडमैप पर तेजी से हो रहे कार्य, "नया आसमान-नई उड़ान" कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान

अनुपपुर | 19-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश के नव-निर्माण में सबसे बड़ा योगदान मध्यप्रदेश का होगा। मध्यप्रदेश में विकास का स्पष्ट विज़न है और रोडमैप पर सुनिश्चित तरीके से कार्य हो रहा है। गाँव और नगर स्मार्ट बनेंगे। किसानों की आय को दोगुना किया जायेगा। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा गरीबों की आमदनी बढ़ाने, कुटीर उद्योग-धंधों की बेहतरी और पर्यटन में रोजगार उपलब्ध करवाने के कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के सार्थक प्रयासों के परिणाम अब जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान  "नया आसमान-नई उड़ान" कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नमामि देवी नर्मदे और कृषि पर केन्द्रित कॉफी टेबल पुस्तकों का विमोचन किया।    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मूल मंत्र "सबका साथ सबका विकास" को अपना कर प्रदेश सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक विकास की नवाचारी पहल की है। बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ ही आध्यात्मिक वातावरण विकसित करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार को विरासत में मिले बेहाल मध्यप्रदेश का जिक्र करते हुए बताया कि हमारी सरकार ने राज्य में अधोसंरचना विकास के कार्य तेजी से पूरे किये हैं। प्रदेश में करीब डेढ़ लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बन गई हैं। गाँवों में भी  अब चौबीस घंटे बिजली मिल रही है। प्रदेश में पहले सिंचाई सुविधा केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर में ही उपलब्ध थी। आज डेढ़ दशक में यह बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गई है। श्री चौहान ने कहा कि इसे 80 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री  ने बताया कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और समाज में समरसता बनाये रखने के लिये विकास कार्य जन-सहभागिता से कराये गये हैं।    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गरीब कल्याण एजेण्डे के अनुसार राज्य सरकार गरीबी दूर करने के मॉडल पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना ष्संबलष् का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। गरीबों को सस्ता खाद्यान्न, निरूशुल्क इलाज, नि:शुल्क शिक्षा, रहने के लिये जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक राज्य सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये शिक्षकों के लिये सम्मानजनक वेतन की व्यवस्था की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये केन्द्रीयकृत व्यवस्था का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि बैतूल में शीघ्र ही लैब, लायब्रेरी, शिक्षक आदि सारी उत्कृष्ट सुविधाओं सहित नवाचारी विद्यालय प्रारभं किया जा रहा है। इस स्कूल में आस-पास के क्षेत्रों से 5 हजार बच्चे पढ़ने आयेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रयोग की सफलता सुनिश्चित होने पर इसका प्रदेश में विस्तार किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को अच्छा लगने पर छोटे-छोटे स्कूलों के स्थान पर "बड़ा गाँव बड़ा स्कूल" की व्यवस्था की जायेगी। म.प्र. के धान को जी.आई. टैग दिलवाने में सहयोग करे केन्द्र    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह को किसानों के हित संरक्षण के लिये उपज की लागत का 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर समर्थन मूल्य तय करने के लिये बधाई दी। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को दस गुना ज्यादा ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध करवाया है। फ्लैट रेट पर विद्युत, खाद्य का अग्रिम भंडारण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और आपदा के समय भरपूर राहत उपलब्ध कराने के प्रयास किये हैं। गेहूँ उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा 265 रूपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये गये हैं। यही कारण है कि आज प्रदेश गेहूँ उत्पादन में पंजाब और हरियाणा राज्यों से भी आगे निकल गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 11 लाख क्विंटल से अधिक चने की खरीदी हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण श्री सिंह से अनुरोध किया कि चने के बम्पर उत्पादन के कारण इसकी अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाये और मध्यप्रदेश के धान को जी.आई. टैग दिलवाने में केन्द्र सरकार सहयोग करे। आँकड़ों की जुबानी-विकास की कहानी    श्री चौहान ने विगत डेढ़ दशक में प्रदेश में हुये विकास के आँकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान प्रति व्यक्ति आय 15 हजार 442 रूपये से बढ़कर 79 हजार 909 रूपये हो गई है। विद्युत उत्पादन 2900 मेगावाट से बढ़कर 18 हजार 364 मेगावॉट हो गया है। सड़कें 45 हजार किलोमीटर से बढ़कर 95 हजार किलोमीटर हो गई हैं। प्राथमिक शालाएं 55 हजार 980 से बढ़कर 83 हजार 890, माध्यमिक शालाएं 12 हजार 490 से बढ़कर 30 हजार 341, हाई स्कूल 1704 से बढ़कर 4 हजार 740, हायर सेकेण्डरी 1517 से बढ़कर 3815 हो गये हैं। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना में कभी 8 करोड़ 77 लाख रूपये मिलते थे। आज यह राशि बढ़कर इसी वर्ष से 1886 करोड़ रूपये हो गई है।

मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन और कौशल्या योजना में दी जायेगी ई.एम.टी. की ट्रेनिंग

मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन और कौशल्या योजना में दी जायेगी ई.एम.टी. की ट्रेनिंग

अनुपपुर | 19-मई-2018

मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन और कौशल्या योजना में "इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (एडवांस)" (ई.एम.टी.) का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। नव अर्पण लोक शिक्षण संस्थान द्वारा इस कोर्स का संचालन नि:शुल्क किया जा रहा है।     इस योजना में अभी तक 650 प्रशिक्षणार्थियों का चयन कर प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा चुका है। लगभग 60 विशेषज्ञ एवं अति-विशेषज्ञ चिकित्सक प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षणार्थी 8 माह के उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण के बाद परीक्षा उत्तीर्ण कर "इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन" के रूप में कार्य करेंगे। ये टेक्नीशियन आधुनिक चिकित्सा सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेंगे।

विद्यार्थियों के करियर मार्गदर्शन के लिए “हम छू लेंगे आसमां” योजना

विद्यार्थियों के करियर मार्गदर्शन के लिए “हम छू लेंगे आसमां” योजना

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 21 मई को करेंगे शुभारंभ

अनुपपुर | 19-मई-2018

राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों के करियर मार्गदर्शन के लिए “हम छू लेंगे आसमां” योजना आरंभ की जा रही है। योजना का शुभारंभ 21 मई को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान माडल स्कूल भोपाल में प्रात: 10 से 11 बजे तक छात्र-छात्राओं से स्वयं फोन पर बात करेंगे। प्रदेश भर से छात्र-छात्राएं टेलीफोन नम्बर  0755-2770020 पर मुख्यमंत्री को कॉल कर सकते हैं।    इस योजना में 12 वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भविष्य में विभिन्न करियर्स तथा अकादमिक विकल्पों के बारे में आधुनिक तकनीक एवं काउंसलिंग विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही, 11वीं एवं 12वीं परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी कौशल विकास, स्वरोजगार एवं रोजगार के विभिन्न विकल्पों से अवगत कराया जाएगा।    हम छू लेंगे आसमां योजना में 12 वीं में 70 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 21 से 31 मई  तक तथा कक्षा 12 वीं में 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 4 जून से 14 जून 2018 तक विभिन्न करियर और अकादमिक विकल्पों के बारे में काउंसलिंग विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जायेगा। इनके अलावा, कक्षा 10वीं पास और कक्षा 11वीं अथवा 12 वीं के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी कौशल विकास, स्व-रोजगार एवं रोजगार के विभिन्न विकल्पों के बारे में 18 से 28 जून 2018 तक मार्गदर्शन दिया जायेगा। जिलों में नियुक्त होंगे काउंसलर    हम छू लेंगे आसमां योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभागों द्वारा प्रत्येक जिले में काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर कलेक्टर अपने स्तर पर काउंसलर्स की नियुक्ति कर सकेंगे। प्रत्येक जिले में दो अथवा दो से अधिक काउंसलिंग सेंटर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा स्थापित किए जाएंगे। काउंसलिंग सेंटर्स स्थापित करते समय सैद्धांतिक कक्षा और आईटी लैब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ऑफलाइन एवं ऑनलाइन, दोनों प्रकार से काउंसलिंग हो सके। जिला स्तर के उत्कृष्ट विद्यालय तथा उच्च शिक्षा के जिला स्तरीय कॉलेज काउंसलिंग केन्द्र रहेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए छात्र-छात्राएं जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। समिति गठित    जिला स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग के लीड कॉलेज  के प्राचार्य, जिला स्तरीय आईटीआई/ इंजीनियरिंग/ पॉलीटेक्निक कॉलेज का प्राचार्य और जिला रोजगार अधिकारी सदस्य होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी इस समिति के नोडल अधिकारी होंगे।