मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो की बैठक आज

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो की बैठक आज

अनुपपुर | 26-सितम्बर-2018

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर पी तिवारी ने बताया है कि निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2018 का अंतिम प्रकाशन 27 सितंबर 2018 को किया जाना है। इस हेतु जिलें के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक 27 सितंबर को कलेक्ट्रैट सभागार में अपरान्ह 3 बजे से नियत की गई है। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों निःशुल्क मतदाता सूची प्रदाय की जाएगी साथ ही आदर्श आचरण संहिता, निर्वाचन संचालन के नियमो आदि के बारे में अवगत कराया जाएगा।

दावा आपत्ति 01 अक्टूबर तक आमंत्रित

दावा आपत्ति 01 अक्टूबर तक आमंत्रित

अनुपपुर | 26-सितम्बर-2018

परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कोतमा ने बताया है कि परियोजना कोतमा अंतर्गत पूर्व स्वीकृत रिक्त पदों हेतु 01 सहायिका का खण्ड स्तरीय चयन समिति की बैठक 20 सितंबर को किया गया। जिसमें अनन्तिम चयन के संबंध में दावा आपत्ति 01 अक्टूबर तक कार्यालयीन दिवसों के प्रातः 10:30 बजें से 5:30 अपरान्ह तक कार्यालय एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कोतमा में प्रस्तुत की जा सकती है।

पात्रता धारी हितग्राहियों को खाद्यन्न उपलब्ध कराने व्यवस्था में लाये कसावट - श्री स्वाई

पात्रता धारी हितग्राहियों को खाद्यन्न उपलब्ध कराने व्यवस्था में लाये कसावट - श्री स्वाई

राज्य खाद्य आयोग ने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ दो चरणों में बैठक कर दिये निर्देश

अनुपपुर | 26-सितम्बर-2018

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी पात्रताधारी परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो यह जिम्मेदारी प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों की है। शासन स्तर से स्थानीय निकायों के लिये निगरानी एवं सर्तकता समितियों का गठन किया है। समितियों के पदाधिकारियों को उनके दायित्व के संबंध में ब्रोसर तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया ताकि खाद्यन वितरण व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर पहल होने से व्यवस्था में कसावट हो सकें। उक्ताशय के निर्देश मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री आर. के. स्वाई ने दिये आपने दो चरणों में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेकर जनप्रतिनिधियों से जन चर्चा कर सुझाव प्राप्त किये वही आपने अधिकारियों से विभागीय योजनाओं सार्वजानिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, पूरक पोषण आहार, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना की समीक्षा करते हुये कार्यो का मूल्यांकन किया इस अवसर पर राज्य खाद्य आयोग के सदस्य श्री किशोर खण्डेवाल कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी., जिला पंचायत की मुख्यकार्यपालन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना, आयोग के प्रशासनिक अधिकारी श्रीअनिल तिवारी श्री आर.एस. शर्मा तथा जिला आपूर्ति अधिकारी श्री विपिन पटेल, महिला बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती मंजूलता सिंह, नागरिक आपूर्ति निगम के श्री आर.के. सोनी सहकारिता के डीआरसीएस श्री भादैरिया सहित विभिन्न विभागों के जिला के खण्ड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में आयोग के अध्यक्ष श्री स्वाई ने कहा कि सार्वजनिक लक्षित सार्वजनिक जानकारी तथा पूरक पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम व प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना शासन की महत्वपूर्ण योजनओं में से है। जिसकी सघन मानीटरिंग जरूरी है। ताकि प्रत्येक पात्रताधारी को हितलाभ प्राप्त हो सके आपने कहा कि इन कार्यक्रमों में जिला स्तर से नवाचार कर योजनाओं को जनप्रिय बनाया जा सकता है। आपने सभी से समन्वय बना कर कार्य करने की समझाईश दी आपने कहा कि जवाबदेही से कार्य कर योजनाओ को प्रभावी बनाया जा सकता है। आपने मैदानी स्तर पर कसावट लाने के लिये जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियो के सतत् भ्रमण करने के निर्देश दिये है। आयोग के सदस्य श्री किशोर खण्डेलावाल ने विभागीय अधिकारियों को मैदानी स्तर पर योजना क्रियान्वयन के लिये निष्ठा पूर्वक कार्य कर समस्याओं का निदान तथा जरूरत मंद पात्रताधारी हितग्राही को हितलाभ प्रदान करने के लिये सघनता से कार्यवाही करने के निर्देश दिये। आपने कहा कि गांव के अतिगरीब भिक्षावृति करने वाले को भी मध्यान्ह भोजन के तहत भोजन प्रदाय किया जा सकता है। आपने संवाद की कमी को दूर कर बेहतर तालमेल से कार्य योजना बना कर अच्छा कार्य करने की समझाईश दी। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने जिलें में संचालित गतिविधियों के संबंध में जानकारी देते हुये योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करने की बात कही आपने कहा कि आयोग से प्राप्त निर्देश का मार्गदर्शन के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा।    आयोग के प्रथम सत्र में जनप्रतिनिधियों से योजना क्रियान्वयन के संबंध में जनचर्चा एवं सुझाव लिये गये इस अवसर पर विधायक कोतमा श्री मनोज अग्रवाल, नगर पालिका अनूपपुर के अध्यक्ष श्री रामखेलावन राठौर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से आये जनपद अध्यक्ष, सरपंच आदि ने अपने सुझाव दिये। जिसके संबंध में आयोग पदाधिकारियों ने प्राप्त शिकायत के निराकरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये।