बीज ग्राम कार्यक्रम के लिये उप संचालकों को दिये गये निर्देश

बीज ग्राम कार्यक्रम के लिये उप संचालकों को दिये गये निर्देश

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

प्रदेश में केन्द्र सरकार के बीज ग्राम को लागू करने के लिये किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने जिलों में पदस्थ उप संचालकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश में 5,500 बीज ग्राम कार्यक्रम खरीफ-2018 सीजन के दौरान आयोजित किये जाने हैं। इसके लिये वित्तीय आवंटन भी जारी कर दिया गया है।     उप संचालकों से कहा गया है कि प्रति बीज ग्राम कम से कम 50 हितग्राहियों के कार्यक्रम आयोजित किये जायें। बीज ग्राम में हितग्राहियों को दी जाने वाली अनुदान वस्तु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन काइंड (डीबीटी) के माध्यम से दी जाये। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग का प्रशिक्षण कार्यक्रम     उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग प्रदेशभर में साग-भाजी और फल के प्र-संस्करण के संबंध में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा है। प्रशिक्षण के दौरान व्यक्तियों को फलों के शर्बत, चटनी आदि बनाने की जानकारी दी जाती है।     इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम इंदौर में साग-भाजी एवं फल प्रशिक्षण केन्द्र, अर्जुन नगर, ए.बी. रोड, इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में शामिल होने के लिये मोबाइल नम्बर 8085153996 और 7000289569 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अब जनजातीय कार्य विभाग करेगा आधार एनरोलमेंट

अब जनजातीय कार्य विभाग करेगा आधार एनरोलमेंट

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

प्रदेश के लगभग 2 करोड़ आदिवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों का आधार एनरोलमेंट कार्य तथा आधार में उनकी जानकारी को अद्यतन रखने के लिए जनजातीय कार्य विभाग द्वारा पहल कर विभाग की विभिन्न संस्थाओं तथा कार्यालयों में आधार एनरोलमेंट केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।     भारत शासन एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं में डीबीटी को अनिवार्य करने के चलते यह आवश्यक हो गया है कि सभी हितग्राहियों के पास आधार नंबर हो तथा उनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो। यूआईडीएआई द्वारा निजी संस्थाओं एवं कीओस्क के माध्यम से आधार एनरोलमेंट एवं आधार में जानकारी अद्यतन रखने का काम बंद करने से प्रदेश में आधार केंद्रों की संख्या घट गई। इसके चलते व्यक्तियों को आधार संबंधी कार्य करने में परेशानी हो रही थी, विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा संस्थाओं में 1010 आधार एनरोलमेंट एवं अपडेशन केन्द्र स्थापित करने के लिए भार शासन जनजातीय कार्य मंत्रालय को 10 करोड का प्रोजेक्ट भेजा गया था जो कि भारत शासन द्वारा भारत के संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत स्वीकृत कर दिया गया है।     प्रदेश के 20 जनजातीय जिलों में विभाग की सभी संकुल शालाएँ, विकासखंड कार्यालय तथा जिला कार्यालयों में यह केन्द्र शीघ्र ही स्थापित होने जा रहे है। अन्य जिलों में जनजातीय/अनुसूचित जाति विभाग के जिलाधिकारी के कार्यालय में तथा संभागीय कार्यालय में आधार एनरोलमेंट केन्द्र स्थापित किए जाएँगे। मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से आधार किट क्रय करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग द्वारा 1010 कर्मियों का चिन्हांकन भी कर लिया गया है। जिन्हें जिले RCBC केन्द्रों के माध्यम से आधार किट के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।     विभाग में आधार एनरोलमेंट केन्द्र स्थापित करने से प्रदेश के जन जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग को डीबीटी के माध्यम से विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की राशि सरलता से प्राप्त हो जाएगी।

वरिष्ठजन की समस्याओं के निराकरण के लिये हेल्प लाइन का शुभारंभ

वरिष्ठजन की समस्याओं के निराकरण के लिये हेल्प लाइन का शुभारंभ

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

वरिष्ठजनों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण एक टेलीफोन कॉल से हो सकेगा। इसके लिये सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने हेल्पेज इंडिया के सहयोग से वृद्धजन एकीकृत कार्यक्रम के तहत टोल फ्री हेल्पलाइन 18002331253 शुरू की है। हेल्पलाइन का शुभारंभ प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय श्री अशोक शाह ने किया।     प्रमुख सचिव श्री शाह ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वरिष्ठजनों के लिये शुरू की गई हेल्पलाइन से वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीता बढ़ेगी। साथ ही एक कॉल से वरिष्ठजनों को सभी प्रकार की समस्याओं से निजात मिलेगा। युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्कूल एवं कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी विभाग द्वारा करवाया जाएगा।     संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने कहा कि हेल्पलाइन के माध्यम से वरिष्ठजनों को शारीरिक प्रताड़ना, वृद्ध आश्रम की जरूरत उनको मिलने वाली कानूनी सलाह, काउंसलिंग, परिवार परामर्श एवं अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।     हेल्पेज इंडिया मध्यप्रदेश की संचालक श्रीमती संस्कृति खरे ने पॉवर पाईंट के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन की वरिष्ठजनों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि वृद्धजनों पर हो रही हिंसा और अत्याचारों से एक फोन पर तत्काल रोका जा सकेगा।