रेरा एक्ट के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को फॉलो करें अन्य राज्य - केन्द्रीय मंत्री श्री पुरी

रेरा एक्ट के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को फॉलो करें अन्य राज्य - केन्द्रीय मंत्री श्री पुरी

नई दिल्ली में रेरा केन्द्रीय सलाहकार परिषद की बैठक सम्पन्न

अनुपपुर | 15-मई-2018

केन्द्रीय आवास एवं नगरीय मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने मध्यप्रदेश में रेरा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्य मध्यप्रदेश की कार्य-प्रणाली का अनुसरण करें। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा रेरा एक्ट के क्रियान्वयन के लिये गठित केन्द्रीय सलाहकार परिषद की प्रथम बैठक में कही। बैठक में विशेष रूप से नामांकित 5 राज्यों के अध्यक्ष, भारत सरकार के आवास एवं नगरीय मामलों, राजस्व, विधि, उपभोक्ता संरक्षण, कम्पनी मामलों विभाग के सचिवों ने भाग लिया।    केन्द्रीय मंत्री श्री पुरी ने कहा कि रेरा एक्ट लागू करने के पीछे भारत सरकार की मूल-धारणा रियल एस्टेट उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के साथ रियल एस्टेट व्यापार के लिये स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट समय-सीमा में पूर्ण करने के लिये एकल खिड़की प्रणाली विकसित की जाये। केन्द्रीय मंत्री ने मध्यप्रदेश भू-सम्पदा प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयासों की प्रशंसा की।    मध्यप्रदेश रेरा के अध्यक्ष श्री अंटोनी डिसा ने एक्ट के जमीनी क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिये एक्ट में कुछ संशोधन के सुझाव दिये, जिन्हें परिषद द्वारा स्वीकार करते हुए उस पर अमल के लिये एक उप-समिति गठित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही, रेरा एक्ट को अधिक कारगर बनाने के लिये क्षेत्रीय स्तर पर परिषद गठित करने का निर्णय लिया गया।

राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है परिवहन व्यवस्था का सुद्दढीकरण

राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है परिवहन व्यवस्था का सुद्दढीकरण

छ: शहरों की परिवहन व्यवस्था के लिए 7.87 करोड़ आवंटित : मंत्री श्रीमती माया सिंह

अनुपपुर | 15-मई-2018

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि प्रदेश के शहरों में लोक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शहरों में पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए शहरी पार्किंग नीति तैयार की गई है। प्रमुख 6 शहरों में परिवहन व्यवस्था के लिए 7 करोड़ 87 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है।    श्रीमती माया सिंह ने कहा कि दृष्टि पत्र 2018 में राज्य सरकार द्वारा शहरों में लोक परिवहन को व्यवस्थित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नगरीय विकास विभाग द्वारा जेएनएनयूआरएम के माध्यम से 4 बड़े शहरों में 600 बसों का संचालन किया जाएगा। अमृत योजना में 16 चयनित नगर निगम क्षेत्रों में 1600 शहरी और अर्द्ध-शहरी बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जेएनएनयूआरएम द्वारा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में बस सेवा संचालित की जा रही है। अमृत योजना में भोपाल, इंदौर जबलपुर, उज्जैन के साथ-साथ ग्वालियर, देवास, मुरैना, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, सिंगरौली, छिन्दवाड़ा, भिण्ड, गुना, शिवपुरी एवं दतिया को सिटी बसों के साथ अन्तर्शहरी बस सेवा से भी जोड़ा जा रहा है।    मंत्री श्रीमती सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य स्तरीय डेडीकेटेट अरबन ट्रासर्पोट फण्ड से भोपाल को एक करोड़, इंदौर को एक करोड़ 87 लाख, जबलपुर को 2 करोड़ एवं ग्वालियर, उज्जैन और विदिशा को एक-एक करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। अमृत योजना से जुड़े शहरों में सिटी परिवहन के लिये टेण्डर प्रक्रिया जारी है।

महाविद्यालयों की ई-प्रोफाइल सत्यापन प्रक्रिया जारी रहेगी 18 मई तक

महाविद्यालयों की ई-प्रोफाइल सत्यापन प्रक्रिया जारी रहेगी 18 मई तक

अनुपपुर | 15-मई-2018

उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018-19 के लिए प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण में समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की ई-प्रोफाइल सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 18 मई तक चलेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियाँ भी सुनिश्चित की है। ई-प्रोफाइल सत्यापन के अन्तर्गत महाविद्यालयों को अपनी प्रोफाइल दर्ज करानी होगी।    प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों से उनसे संबंधित शासकीय महाविद्यालयों में दर्ज की गयी जानकारी 18 मई तक अनिवार्य रूप से सत्यापित कराने के लिये कहा गया है। सत्यापन नहीं करवाने पर प्रवेश प्रक्रिया में महाविद्यालय को शामिल नहीं किया जायेगा।    महाविद्यालयों को महाविद्यालय का नाम, पता, बैंक अकाउंट नंबर, पाठ्यक्रमों की सीट संख्या, पाठ्यक्रमों की एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./छात्र/छात्रा केटेगरी वाइस प्रवेश शुल्क, इन्फ्रास्ट्रक्चर की जानकारी, समिति की जानकारी, संचालित विभिन्न विभाग, जनभागीदारी की जानकारी, स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम की जानकारी और महाविद्यालय स्टाफ की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करानी होगी।